बागपत। विपुल जैन
राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने वन स्टॉप सेंटर कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन ना प्राप्त होने की स्थिति का कड़ाई से संज्ञान लिया है।
सुषमा सिंह ने समस्त जिलाधिकारियों को पत्राचार के माध्यम से निर्देशित किया कि केंद्र सरकार के द्वारा वन स्टॉप सेंटर अंडर ओबीसी स्कीम के माध्यम से 1 करोड़ 87 लाख 55 हजार 625 रुपए 75 जनपदों को अप्रैल माह की सैलरी हेतु प्रत्येक जनपद में 2 लाख 50 हजार 75 रुपय की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। अतः तत्काल प्रभाव से वन स्टॉप सेंटर के समस्त कर्मचारियों का अप्रैल माह का वेतन का भुगतान अति शीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जाये। सुषमा सिंह का कहना है लॉक डाउन में लगातार वन स्टॉप सेंटर के समस्त कर्मचारी अपना कार्य निरंतर कर रहे थे। किसी प्रकार से भी कर्मचारियों के वेतन में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने स्वयं कई जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं वन स्टॉप सेंटर मैनेजर से बात कर जानकारी पाई की गाजियाबाद एवं बिजनौर में अप्रैल माह का वेतन दिया जा चुका है। वही लखनऊ, नोएडा मेरठ ,आगरा ,मुजफ्फरनगर व अन्य कई जिलों में अभी भी कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया गया है। साथ ही बुलंदशहर में जिला प्रोबेशन अधिकारी के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि वन स्टॉप सेंटर वहां पर कार्यरत नहीं है। फिर भी केंद्र सरकार से पैसा जनपद के खाते में आना पाया गया है। उन्होंने निदेशक महिला कल्याण विभाग को भी पत्राचार के माध्यम से वन स्टॉप सेंटर जिन जिलों में संचालित हैं, उनकी सूची मांगी है।
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