बागपत। विपुल जैन
ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार आचार्य श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि जिस प्रकार से देशभर में अधिवक्ताओ, डॉक्टरो आदि के नियम कानून एक है, उसी प्रकार से पत्रकारों का भी नियम कानून एक हो। इन समस्त समस्याओं का हल है कि देश की मोदी सरकार मीडिया जगत के उत्थान व हितो के लिए पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन करे एवं देश के समस्त राज्यों को भी पत्रकार कल्याण बोर्ड गठन करने का निर्देश दे, जिसके तहत देश के पत्रकारों की हर समस्याओ पर विस्तार से चर्चा होकर उसका गंभीरता से हल निकलेगा।
केन्द्र सरकार सबका साथ सबका विकास पर बात कर रही है और उस पर कार्य भी कर रही है, लेकिन पत्रकारों के मुद्दे पर अभी तक कोई सार्थक हल नहीं निकल पाया है। श्री शास्त्री ने कहा कि जिस प्रकार से देश के कुछ प्रदेशों में (हरियाणा,पंजाब,मध्य प्रदेश व राजस्थान) पेंशन की सुविधा उपलब्ध है। उसी प्रकार से देश के अन्य प्रदेशों में भी पत्रकारों को पेंशन सुविधा दी जानी चाहिए। सरकारों को ग्रामीण स्तर व फील्ड के गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार (जो सरकारो की जनकल्याणकारी नीतियों को जनता तक एवं जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं) उन्हें भी यह सुविधा दी जानी चाहिए। इसके अलावा देश भर में पत्रकारों पर हो रहे हमलो एवं उनके ऊपर फर्जी ढंग से दबाव बनाने के लिए लिखाए जा रहे मुकदमों पर निंदा एवं खेद प्रकट करते हुए केंद्र सरकार से मांग है की पत्रकारिता संरक्षण अधिनियम का गठन किया जाए और रेल बस में निशुल्क यात्रा का लाभ गैर मान्यता वाले पत्रकारों को भी दिया जाए। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि जिन पत्रकारों ने पत्रकारिता में डिग्री व डिप्लोमा कर रखा है, उनको सूचना प्रसारण एवं सूचना जनसंपर्क विभाग के सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाए। साथ ही शास्त्री जी ने कहा कि पत्रकारिता एक व्यवसाय न होकर एक मिशन व सेवा है इसलिए पत्रकारों को विधायकों व सांसदों की तर्ज पर मकान बनाने के लिए पांच फीसदी दर पर लोन मुहैया करवाया जाए।
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